कर्णाली, २३ वैशाख (रासस)/ उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थी/अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क, अनुदान, चन्दा लगायत अन्य शूल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश पुनमसिंह चन्दको इजलासले अन्तरिम आदेश नहुँदासम्म भर्ना शुल्क नलिन सुर्खेत उपत्यकाका सबै सामुदायिक विद्यालयका साथै सरोकारवाला निकायका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुबै पक्षलाई जेठ १० गते बोलाएको छ । सुर्खेतका सामुदायिक विद्यालयले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशूल्क शिक्षा पाउने हक विपरित विद्यार्थीबाट मनोमानी शूल्क असुल गर्ने गरेको भन्दै अधिवक्ता खेमराज जैसीले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनाल र निवेदक स्वयंले बहस गर्नुभएको थियो ।
यसअघि सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित जननमूना माविले गत वर्ष विद्यार्थी भर्ना गर्दा शूल्क लिएको भन्दै परेको रिटमाथि उच्च अदालतले २०७८ मङ्सिर १ गते कुनै प्रकारका शूल्क नलिन उक्त विद्यालयका नामामा परमादेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालत सुर्खेतले पछिल्लो रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत उपत्य काभित्रका माध्यमिक स्तरका सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, शिक्षक–अभिभावक सङ्घ लगायतलाई विपक्षी बनाएको छ ।
