नेपालको संविधानले जन्मदर्तालाई मौलिक हकका रुपमा राखे पनि ७४ प्रतिशतले मात्रै जन्मदर्ता गराएको राष्ट्रिय जनगणनाको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । अझै पनि २६ प्रतिशत जनसंख्या जन्मदर्ताबाट बाहिर रहेको छ । अझै पनि आमाको नामबाट जन्मदर्ता गर्न, शरणार्थीको जन्मदर्ता र विदेशमा जन्म भएका नेपालीको जन्मदर्तामा समस्या रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
जन्मदर्ता सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जन्मदर्तामा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरी नेपाली आमाबाबुबाट जन्मिएका नागरिकलाई अनागरिक हुन नदिने बताउनु भयो । जन्मदर्ता जन्मका आधारमा पाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अधिकार भएकाले त्यसको पूर्ण रुपमा परिपालना गरिने र कानुनमा भएका कमजोरी सच्याइने प्रतिवद्धता पनि सभापति खतिवडाले व्यक्त गर्नुभयो ।
एकपटक जन्मदर्ता गरेपछि एकवर्षभित्र मात्रै संशोधन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाहरुको छ । नेपालमा बच्चा जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जन्मेको ३५ दिन कटेपछि स्थानीय पंजिकाधिकारीको कार्यालयबाट विलम्ब दस्तुर तिरेर जन्म दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । जन्म मात्रै होइन मृत बच्चा जन्मिए पनि विशेष घटनाका रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
