यी बालबालिकाका लागि राज्यले दया गर्ने हो ?

सम्पादकीय

कोरोना महामारीबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिका तीन हजार भन्दा बढी रहेका छन् । ती बालबालिकाका लागि सहयोग कार्यक्रम अहिले स्थानीय निकाय नगरपालिकाहरुले आआफ्नो इच्छा अनुसार सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षा र मासिक सहयोग कार्यक्रमहरु घोषणा भएका देखिन्छन्  । यस विषयमा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको कुरा सुन्दा लाग्छ उनीहरुले दया गरेर यो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । तर यस सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाले स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने यो कार्य सरकारको दायित्व हो । यस कार्यलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन देशभरि नै एउटै नीति हुनु आवश्यक छ । अहिले भइरहेको अभ्यासमा कतै शैक्षिक सहयोग गर्ने र कतै मासिक सहयोग गर्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ । तर यस सहयोग कार्यक्रमलाई एउटै नीति बनाएर संवोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अभिभावकविहीन भएका बालबालिकालाई सकभर उनीहरुकै समुदायको नजिकको आफन्तकोमा व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ । उनीहरुको जन्मगाउँबाट नै विस्थापित गरेर बालगृहमा संरक्षण गर्नुभन्दा स्थानीय निकायले नै नजिकका जिम्मा लिन चाहने आफन्त पनि नभएको अवस्थाका बालबालिकालाई स्थानीय मानवसेवीहरुकै पहलमा बालगृह स्थापना गरी संरक्षण प्रदान गरिनु उचित हुने देखिन्छ ।

वास्तवमा महामारीका कारणले समाजमा व्यापत बेरोजगारी र गरिवीका कारणले मासिक सहयोग गरिएका बालबालिकाको जीवनयापनको  समय समयमा अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । आफन्तसँग पनि दुव्र्यवहारमा परेका बालबालिकाको हकमा बालगृहमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोना महामारी र  प्राकृतिक विपत्तीले अभिभावकविहीन भएका बालबालिकाको हकमा राज्यले दया गर्ने होइन । उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने दायित्व पूरा गर्ने हो । यसका लागि अभिभावकविहीन भएको दिनदेखि नै संरक्षणको नाममा समाजका जोसुकैले उनीहरुमाथि स्वार्थको सम्बन्ध राख्न खोज्छन् । त्यसलाई व्यस्थित र उत्तरदायि बनाउन स्थानीय निकायले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बालबालिकाको अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य गनुपर्दछ । यी विविध कारणले बेसहारा भएका बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा लगायत सबै किसिमका हिंसाबाट उनीहरुलाई सुरक्षित गरी उनीहरुको संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारले यस विषयमा अविलम्ब राष्ट्रिय नीति, नियम सार्वजनिक गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु  टड्कारो आवश्यता देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सरोकारावाला सबैको ध्यान पुगोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *