सर्वोच्च अदालतले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न यसै आर्थिक वर्षभित्र छुट्टै बाल अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले दिएको यो आदेश पहिलो भने होइन । कानुनी व्यवस्था भएको तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बाल अदालत गठन नगरिनु भनेको जिम्मेवारी र सुशासनको अभाव भएको अदालतको व्याख्या छ ।
न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८० असोज ७ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चले पटकपटक दिँदै आएका आदेश, फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा पनि टिप्पणीसहित व्याख्या गरेको छ ।
‘यो देशमा प्रत्येक नयाँ प्रणालीको स्थापनाका लागि सामान्य मार्ग अवलम्बन गरेर मात्रै पुग्दैन । या त हावाहुरी नै आउनुपर्छ या शक्तिशाली दबाब र प्रभाव पारिनुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन दिनु राष्ट्रकै हितमा पनि उचित हुन सक्दैन’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अदालतले आदेश जारी गरिरहने तर सरकारले अनदेखा गरिरहँदा विधिको शासन मूल्य–मान्यता विपरीत हुन जाने अदालतको ठहर छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ को विपरीत हुन जाने व्याख्या पनि गरिएको छ । संविधानमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या र प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
हाल एउटै अदालतमा बालबालिका जोडिएका पाँच सयभन्दा बढी मुद्दा छन् । जसका कारण अदालतमा कार्यबोझ बढ्दै गएको छ। यसले बाल अदालतको विकल्प नभएको सर्वोच्चको व्याख्या छ । अधिवक्ता अजयशंकर झाले बाल इजलासबाट पूर्णकालीन न्यायाधीशले मुद्दा छिन्दा न्याय हुन नसकेको भन्दै कानुनअनुसार बाल अदालत गठनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । रिट निवेदकको मागअनुसार सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।
हालसम्म बालबालिका संलग्न मुद्दा सम्बन्धित अदालतका बाल इजलासबाट हेरिँदै आइएको छ । तर यस्ता मुद्दा हेर्न कुनै निश्चित न्यायाधीश तोकिएको छैन। बाल इजलास पनि बालमैत्री हुन सकेका छैनन् । बालमैत्री रूपमा मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ, किनारा गर्न सकिने उपयुक्त पूर्वाधार पनि छैनन् ।
यसैकारण बालबालिकाका मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । कानुनअनुसार १ सय २० दिनभित्र मुद्दा फैसला हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले पटकपटक बालबालिकाका मुद्दा समयमै सक्न अदालतलाई निर्देशनात्मक आदेश दिनुपरेको छ ।
संविधानमा बालअनुकूलको न्याय पाउने विषयलाई बालबालिकाको मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिइएको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ देखि नै बाल अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । हाल प्रचलित बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० मा पनि त्यस व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा पनि बाल अदालत गठनको विषयमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ ।
सन्तोषकुमार महतोको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले २०६२ मंसिर ९ मा पनि बाल अदालत गठन गर्न आदेश गरेको थियो। ऐनको बाध्यात्मक विषय भएकाले तुरुन्तै गठन गर्न आदेश भएको थियो।
‘अब बाल अदालत गठनको विषय सरकारको स्वेच्छाको विषय मात्र मान्न मिल्ने नहुँदा कति मुद्दा संख्या रहेको जिल्लामा बाल अदालत गठन गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा न्याय परिषद्सँगको परामर्शमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र बाल अदालत गठन गर्नू–गराउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’ आदेशको कार्यान्वयन भए–नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न पनि आदेशमा उल्लेख छ।
विश्वका अधिकांश मुलुकमा बालबालिका संलग्न मुद्दालाई विशेष दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता मनन गरी विशेष प्रकृतिको संरचनाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नेपालमा पनि त्यस्तो आवश्यकता महसुस गरी संविधानमै बालअनुकूलको न्याय पाउने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिइएको छ। बालबालिका संलग्न मुद्दाको सुनुवाइ र कारबाहीका लागि छुट्टै बाल अदालत गठन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
रिट निवेदकले बालबालिकासँग सम्बन्धित कम्तीमा सय वा सोभन्दा बढी मुद्दा भएका जिल्लामा बाल अदालत गठन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । बाल अदालत गठनका लागि बालबालिका संलग्न कति मुद्दालाई कार्यबोझ मान्ने भन्ने विषय न्यायपरिषद्बाट निर्धारित मापदण्डलाई आधार मान्ने वा छुट्टै निर्धारण गर्ने सम्बन्धित निकायहरूको जिम्मेवारीमा सर्वोच्चले छाडिदिएको छ । जिम्मेवार निकाय भनेको न्यायपरिषद् र बालबालिका संलग्न मुद्दा नियमितभन्दा भिन्न प्रकारका हुने भएकाले भिन्न हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
खासगरी बालबालिका संलग्न मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइ अन्य नियमित प्रकृतिका मुद्दाभन्दा भिन्न किसिमबाट गर्नुपर्ने अदालतको व्याख्या छ।
‘यति नै मुद्दा संख्या भएको जिल्ला भनेर मुद्दाको संख्यालाई मात्र आधार मानेर योभन्दा बढी मुद्दा संख्या भएको जिल्लामा बाल अदालत गठन गर्नू भनी आदेश जारी गर्न मनासिब हुने देखिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘जिल्ला तहमै पनि बाल अदालत गठनको विषय यति गम्भीर र पेचिलो बनिरहेको सन्दर्भमा अहिले नै पुनरावेदन तहमा पनि छुट्टै संरचना बन्नुपर्छ भन्नु युक्तिसंगत नहुन सक्छ।’
अब बाल अदालत गठनको विषय गरे पनि हुने नगरे पनि हुने भन्ने किसिमको हलुका बन्न नहुने अदालतको धारणा छ। २०६९ वैशाख ४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ को बुँदा १० मा पनि बालन्यायसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न काठमाडौं जिल्लामा तत्काल बाल अदालत गठन गरी क्रमशः अन्य जिल्लामा पनि स्थापना गर्नेमा प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट पनि स्वीकृत भइसकेको र अदालतबाट पनि आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा पनि बाल अदालत गठन हुन नसक्नुलाई सर्वोच्चले अचम्म मानेको छ ।
