भर्ना शुल्क नलिन उच्च अदालतको आदेश
उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थी/अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क, अनुदान, चन्दा लगायत अन्य शूल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश पुनमसिंह चन्दको इजलासले अन्तरिम आदेश नहुँदासम्म भर्ना शुल्क नलिन सुर्खेत उपत्यकाका सबै सामुदायिक विद्यालयका साथै सरोकारवाला निकायका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुबै पक्षलाई जेठ १० गते बोलाएको छ ।

