काठमाडौँ, २२ पुस (रासस)/ बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाको सञ्जालले बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण, विकास र सहभागिताका लागि २० बुँदे साझा प्रतिबद्धता जारी गरेका छन् । ती संस्थाका प्रतिनिधिको बालअधिकार अभियानकर्मी गौरी प्रधानको प्रमुख आतिथ्यतामा ललितपुरमा आयोजित भेलामा नेपालको संविधानको धारा ३९ मा भएको बालबालिका सम्बन्धी हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन, विभिन्न ऐनमा देखिएको समस्या संशोधन, आसन्न निर्वाचनमा बालबालिका र विद्यालयको दलगत प्रयोग रोक्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।
दलको घोषणापत्रमा बालबालिकाका सवाल समेट्न पहल गर्न साझा धारणा बनाई बहस, पैरवी गर्ने गरी सबै सञ्जाल एकैठाउँमा हुने वातावरण निर्माण भएको राजनीतिक दलसँग गरिने माग, विद्यमान ऐन, नियमावली, नीति, निर्देशिका र कार्ययोजनामा भएका राम्रा पक्षलाई कार्यान्वयन गर्न पहल गरी सम्बोधन हुन बाँकी रहेका सवाललाई सञ्जालका तर्फबाट साझा धारणा बनाई अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।
तिनै तहका सरकारले सडक बालबालिका, दुव्र्यवहार, हिंसामा परेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पारिवारिक पुनःस्थापनाका लागि बनाउने एकीकृत कार्ययोजना, बालकोषलगायतका सवालमा पनि समान धारणा बनाउने र आवश्यक सहयोग, सहकार्य गरिने उल्लेख छ । स्थानीयतहलाई बालमैत्री बनाउन, स्थानीय सरकारको योजना प्रक्रियामा अर्थपूर्ण बाल सहभागिता लागू गराउन पहल गर्ने, बालबालिकाको पोषण, बालसंवेदनशील सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न पैरवी गर्नेलगायतका सवालमा सबै सञ्जाल एक भएर जाने सहमति भएको छ । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), बाल सहभागिताका कार्यरत संस्थाको समूह, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, बालसंरक्षण सञ्जाल लगायत सञ्जालले सो प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
