बाल अदालत गठन गर्न सर्वोच्चको परमादेश
सर्वोच्च अदालतले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न यसै आर्थिक वर्षभित्र छुट्टै बाल अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले दिएको यो आदेश पहिलो भने होइन । कानुनी व्यवस्था भएको तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बाल अदालत गठन नगरिनु भनेको जिम्मेवारी र सुशासनको अभाव भएको अदालतको व्याख्या छ ।
न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८० असोज ७ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चले पटकपटक दिँदै आएका आदेश, फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा पनि टिप्पणीसहित व्याख्या गरेको छ ।

